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छत्तीसगढ़ सरकार का हाईकोर्ट में हलफनामा:
छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना से जान गंवाने वाले वकीलों के परिवारों को आर्थिक सहायता देगी। इस मामले में सरकार की ओर से सोमवार को हाईकोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया है। इसमें बताया गया है कि स्टेट बार काउंसिल (SBC) जिन प्रभावित वकीलों के नाम भेजेगा, उनके परिवारों को 90 दिन के अंदर सहायता राशि मुहैया कराएगी।
इस मामले में हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई थी। याचिका में कहा गया था कि कोरोना काल में कई वकीलों ने संक्रमण की वजह से अपनी जान गंवाई है। कई परिवारों में वे कमाने वाले इकलौता सदस्य थे। इसकी वजह से अब ऐसे परिवारों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। इस पर सुनवाई करते हुए 11 अगस्त को कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि सरकार ने पीड़ित परिवारों के लिए अब तक क्या किया है?
10 प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया गया – SBC ने कहा था कोरोना काल के दौरान करीब 70 से अधिक वकीलों ने अपनी जान गंवाई है। राज्य सरकार और SBC की ओर से एक अधिवक्ताओं के परिवारों को डेढ़-डेढ़ लाख रुपए मुआवजा देने का प्रावधान है। स्टेट बार काउंसिल के वकील किशोर भादुड़ी ने कोर्ट को पिछली सुनवाई के दौरान बताया था कि 51 वकीलों को शॉर्टलिस्ट किया है। इसमें से 10 वकीलों के परिवारों को सहायता मिल गई है। आने वाले वक्त में दूसरे परिवारों को भी SBC अपने हिस्से का 1.5 लाख रुपया दे देगा।
कोर्ट ने राज्य सरकार को शपथ पत्र पेश करने का आदेश दिया था हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से मौजूद वकील से पूछा था कि वे कब तक अपने हिस्से का पैसा इन वकीलों के परिवार को जारी करेंगे? कोर्ट ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई तक मामले में शपथ पत्र पेश करने का आदेश जारी किया था। इसी को लेकर सोमवार को राज्य की ओर से जवाब पेश किया गया है। मामले की अगली सुनवाई अब 20 अक्टूबर को होगी।
