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अंतरिम बजट में की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना पर केंद्र सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। किसानों को 6-6 हजार रुपये की आर्थिक मदद की पहली किस्त 31 मार्च से पहले ही उपलब्ध कराने के लिए उनका डाटा जुटाया जा रहा है। इसके लिए केंद्र ने पीएमकिसान.एनआईसी.इन (pmkisan.nic.in) वेब पोर्टल शुरू किया है, जिस पर राज्य सरकारों को 25 फरवरी तक अपने लाभार्थी किसानों का डाटा अपलोड करना होगा।
केंद्र सरकार के पास मौजूदा समय फसल बीमा योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड और मनरेगा योजना में एकत्र किया गया किसानों का डाटा पहले ही मौजूद है। केंद्र के पीएमकिसान पोर्टल में मौजूदा भूमि रिकॉर्ड के आधार पर राज्य अपने लाभार्थियों को चिह्नित करेंगे। बजट में घोषणा के दिन तक यानी एक फरवरी तक जिनका नाम भूमि रिकॉर्ड में है, वह इस योजना का लाभ पाने के योग्य हैं।
राज्यों को छोटे एवं सीमांत किसानों के भूमि रिकॉर्ड के आधार पर नाम, लिंग, जाति, आधार नंबर (नहीं होने की सूरत में आधार पंजीकरण), बैंक खाता और मोबाइल नंबर का डाटा जुटाकर इस पोर्टल पर अपलोड करना है। राज्यों से जिलावार लाभार्थियों की सूची की समीक्षा करने के बाद पीएम-किसान पोर्टल में अपलोड की जाएगी। इसके आधार पर सीधे किसानों के बैंक खातों में पहली किश्त भेजी जाएगी। इस योजना पर नजर रखने के लिए परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) का गठन भी कर दिया गया है।
