केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मोदी सरकार के दसवें बजट वर्ष 2022-23 को संसद भवन में प्रस्तुत किया। केंद्र सरकार द्वारा देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा महिला मोर्चा छत्तीसगढ़ की प्रदेश मंत्री एवं जिला पंचायत कबीरधाम की सभापति भावना बोहरा ने बजट का स्वागत करते हुए उसे सराहनीय बताया और प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित सभी कैबिनेट मंत्रियों का आभार व्यक्त किया है।
भावना बोहरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जनहित व देश के विकास हेतु वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत बजट सराहनीय है। हमें पूरा विश्वास है कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को गति देने एवं जन आकाँक्षाओं को पूरा करने में यह बजट सार्थक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि यह बजट देश के युवाओं, सेना के जवानों, हमारे किसानों, महिलाओं सहित हर वर्ग के साथ ही देश की आर्थिक गतिविधियों एवं सामाजिक सरोकार को गति देने का कार्य करेगा। जनता की उम्मीदों को पूरा करते हुए केंद्र सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ हमारे अन्नदाताओं को उन्नत खेती व आधुनिकीकरण से जोड़ने का प्रयास किया है वहीं हमारे युवाओं के लिए रोजगार सृजन हेतु भी जो घोषणाएं की है वह सराहनीय है। बजट में ‘नारी शक्ति’ को महत्व देते हुए महिला और बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को व्यापक कर नया रूप देते हुए 2 लाख आंगनवाड़ी को सक्षम आंगनवाड़ी में अपग्रेड करने की घोषणा सराहनीय है।
भावना बोहरा ने बताया कि सबके घर के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध केंद्र सरकार द्वारा पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकानों के निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य इस बजट में रखा है। हर घर नल से जल योजना के लिए 60 हजार करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने का कार्य भी बजट में शामिल है। शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने हतु पीएम ई विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढाए जाने की घोषणा नए शिक्षा नीति को बढ़ावा देगी साथ ही यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। किसानों हेतु किस क्षेत्र में कब कौन सी फसल बोई जाए, इसका आकलन करने के लिए किसान ड्रोन का इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा, लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन की योजना पर जोर दिया जाएगा, गेंहू और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपये की एमएसपी प्रदान करने और एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी के साथ ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की घोषणा प्रशंसनीय है। किसानों की फसल खरीदी हेतु बजट में वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है जिसके तहत रबी 2021-22 में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेंहू और धान की खरीदी की जाएगी।
उन्होंने आगे कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत 16 लाख नौकरियां एवं मेक इन इण्डिया के तहत 60 लाख नौकरियों के सृजन का लक्ष्य बजट में रखा गया है। पीएम गति शक्ति के तहत रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जन परिवहन,जल मार्ग विस्तारीकरण हेतु बुनियादी ढांचे तैयार करना। घरेलू उद्योगों की मजबूती पर भी सरकार ने जोर देते हुए छोटे और लघु उद्योगों को 2 लाख करोड़ रुपये की मदद देने की घोषणा की है। अगले 100 साल के लिए ढांचागत विकास की रूपरेखा तय कर आवागमन सुविधा को दुरुस्त करने हेतु एक साल में 25 हजार किमी हाइवे बनाने उसके विस्तार पर 20 हजार करोड़ रुपये का खर्च करने तथा वित्त वर्ष 2022-23 में 8 नए रोपवे का निर्माण हेतु पीपीपी मॉडल के तहत ऑर्डर दिया जाएगा। नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेनें अगले तीन वर्षों में चलाई जाएगी। 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स भी अगले तीन वर्षों में तैयार होंगे। पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि और निवेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल होगी। को-ऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18 प्रतिशत की टैक्स दर को घटाकर 15 प्रतिशत करने का ऐलान और सरचार्ज को 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भी बजट में शामिल किया गया है जिससे सोसायटी को लाभ मिलेगा।
भावना बोहरा ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया अभियान के तहत घरेलू उद्योगों को बढ़ावा एवं घरेलू स्तर पर क्षमता विस्तार के लिए रक्षा क्षेत्र को बड़ी मदद देने की घोषणा करते हुए बजट में रक्षा क्षेत्र में रिसर्च, एआई और एसपीवी को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में स्टार्टअप्स को मौका दिया जाएगा जिसके लिए 68 प्रतिशत घरेलु उद्योग हेतु निर्धारित किया जाएगा। इसके साथ ही ग्रामीण भारत के विकास हेतु केंद्र सरकार द्वारा देशभर में संचालित सभी पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग के माध्यम से जोड़ा जाएगा और उनमें एटीएम मशीन की स्थापना की जाएगी जिससे लोग अपने अकाउंट को ऑनलाइन माध्यम से पोस्ट ऑफिस अकाउंट और दूसरे बैंकों में पैसे का ट्रांजैक्शन कर सकेंगे इससे मूलतः किसानों और वरिष्ठ नागरिकों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा दूर-दराज इलाकों व ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल भारत के तहत विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वर्ष 2025 तक भारतनेट योजना के तहत ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस कालखंड का यह अमृत बजट है, आज का बजट आम आदमी की आकांक्षाओं के अनुरूप है। ये बजट सबका साथ, सबका विकास के मूलमंत्र पर आधारित है, इसमें सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है, जिसके लिए मैं केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ ।