कवर्धा कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने एफसीआई में चावल जमा नहीं करने वाले राइस मिलर्स के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए

सहकारी समिति और स्व सहायता समूह पर पीडीएस का बारदाना जमा नहीं करने वाले पर कार्रवाई करने के निर्देश

कलेक्टर ने धान उठाव के विरूद्ध चावल जमा नहीं करने पर कड़ी नराजगी जाहिर की

कवर्धा, 27 सितंबर 2021। कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में जिले के राइस मिलर्स द्वारा कस्टम मिलिंग के बाद भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में धान उठाव के विरूद्ध चावल जमा नहीं करने पर कड़ी नराजगी जताई है। कलेक्टर ने जिला खाद्य अधिकारी को सितंबर माह के अंत तक चावल जमा नही करने वाले जिले के राइस मिलर्स के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के कड़े निर्देश दिए है। कलेक्टर ने जिले के सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को राइस मिलों का निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए है। कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा आज समय सीमा की बैठक में यह निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विजय दयाराम के. सर्व अनुविभागीय अधिकारी, जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

जिला खाद्य अधिकारी अरूण मेश्राम ने बैठक में बताया कि जिले में 57 राइस मिलर्स द्वारा कस्टम मिलिंग की जाती है। 55 राइस मिलर्स द्वारा अरवा और दो राइस मिलर्स द्वारा उसना चांवल तैयार किया जाता है। 37078 मैट्रिक टन का धान उठाव किया गया है। इसके विरूद्ध 24 हजार 927 मैट्रिक टन धान जमा किया गया है। उन्होंने बताया कि एफसीआई में अरवा किस्म का चांवल 19 हजार 171 टन के विरूद्ध 3511 मैट्रिक टन जमा किया गया है। इसी तरह उसना किस्म के चांवल में 5756 मैट्रिक टन के विरूद्ध 4755 मैट्रिक टन चावल जमा किया गया है।

कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने समय सीमा की बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में होने वाले धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने धान खरीदी के लिए पीडीएस के माध्यम से मिलने वाले बारदाना की जमा की स्थिति की भी जानकारी ली। कलेक्टर ने आगामी धान खरीदी सीजन के लिए पीडीएस का बारदाना जमा नहीं करने वाले शासकीय उचित मूल्य दुकान और समूह द्वारा संचालित होने वाले संचालकों के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। बैठक में बताया गया कि जिले में 11 लाख 61 हजार 800 बारदाना शासकीय उचित मूल्य दुकानों से लिया जाना है। जिसके विरूद्ध 4 लाख 7 हजार 600 बारदाना जमा किए गए है। जिले में कुल 497 उचित मूल्य की दुकाने संचालित हो रही है। जिसमे सहकारी समिति के 193 और समूह द्वारा 304 उचित मूल्य दुकान संचालित की जा रही है। जिसके माध्यम से पीडीएस का बारदाना जमा किया जाना है। कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक में छत्तीसगढ़ शासन की महत्वकांक्षी योजना एवं कार्यक्रम सुराजी गांव योजना, नरवा गरवा घुरवा बारी, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की समीक्षा की। कलेक्टर ने जिले के संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र, आश्रम, छात्रावास, स्कूलों का निरीक्षण करने निर्देश दिए। कलेक्टर ने आदिम जाति विकास, शिक्षा और राजस्व की टीम के माध्यम से आश्रम एवं छात्रावासों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए।