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छत्तीसगढ़ का वर्ष 2021-22 के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कवर्धा जिला सचिव NSUI यमन चन्द्रवंशी ने कहा कि भूपेश सरकार का यह बजट ऐतिहासिक, लोक हितकारी, जनकल्याणकारी और जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। बजट में किसानों, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, सड़क, रोजगार, स्वच्छता, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि पर ध्यान दिया गया है। यमन कहा कि मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री के रूप में कोरोना के समय में बजट पेश किया है, वो सराहनीय है. भारत सरकार द्वारा 30 प्रतिशत कटौती करने के बावजूद ये बजट पेश किया है. जो सरगुजा से लेकर बस्तर तक विकास होगा.
चन्द्रवंशी ने विधानसभा में प्रस्तुत बजट को प्रदेश की आम जनता की हितों की रक्षा के लिए, उनके विकास के लिए बताया. उन्होंने कहा कि 146 जनपद पंचायतों में से 110 में फूड पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है. प्रदेश में 44 प्रतिशत वन क्षेत्र है. यहां से प्राप्त वनोपज का कैसे दोहन हो, इसकी कार्ययोजना बनाई गई है. कोरोना काल में बहुत अच्छा बजट है.उन्होंने कहा कि केंद्र से साढ़े 18 हजार करोड़ रुपए मिलने है. केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है. उसके बाद भी राज्य सरकार ने अपने संसाधनों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की रक्षा के लिए बजट बनाया है. हमारी सरकार ने केंद्र की तरह बजट में कटौती नहीं की है.
•बजट का मुख्य बिंदु
बस्तर टाइगर्स के 2800 पदों पर होगी भर्ती
बस्तर टाइगर्स के 2800 पदों पर होगी भर्ती, ये जवान पुलिस फोर्स को जंगल की खबरें देंगे. गौरेला पेंड्रा मरवाही में जवानों के लिए आवासीय भवन का निर्माण किया जाएगा. रायपुर जिला अस्पताल में हमर लैब में 90 से बढ़ाकर 120 तरह की जांच सुविधा होगी.
300 करोड़ की लागत से 3 मेडिकल कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार. नवा रायपुर में बसाहट के लिए 355 करोड़ का प्रवधान. सरकारी खर्चों में कटौती का निर्णय लिया गया है.
11 नई तहसीलों का गठन होगा
नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना में 65 करोड़ का प्रावधान. नए सब स्टेशन निर्माण में 25 करोड़ का प्रावधान. कृषि क्षेत्र ऊर्जा शिक्षा उद्यान पाटन, दुर्ग ज़िले में स्थापित किया जाएगा. 11 नई तहसीलों का गठन, 3 करोड़ का प्रावधान.
सब तक नल का जल पहुंचाने के लिए 850 करोड़
बांधों के सुधार और निर्माण कार्य के लिए 70 करोड़ का प्रावधान बजट में है. जल जीवन मिशन योजना में 850 करोड़ का प्रावधान. मिनी माता अमृतधारा योजना में 11 करोड़ का प्रावधान. नवीन फ़ूड पार्क के लिए 50 करोड़ का प्रावधान. नई औद्योगिक निति के लिए वनांचल उद्योग पैकेज का प्रावधान.
राज्य में भू जल संवर्धन के लिए भू- जल संरक्षण कोष का निर्माण होगा. पुराने एयरपोर्ट को नए कार्गो हब के रूप में विकसित किया जाएगा. बस्तर डिविजन के सभी जिलों में तैनात स्पेशल पुलिस फोर्स का नाम अब बस्तर टाइगर्स होगा.
प्रदेश में 119 नए अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे. इसके लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इसके अलावा बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की जाएगी. इसमें पढ़ने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के बच्चों का फीस सरकार की ओर से भरा जाएगा.
खेत तक आवागमन के लिए सीएम धरसा विकास योजना के तहत 10 करोड़ का प्रावधान. कला संस्कृति पर्यटन के विकास के लिए पुरातत्व विभाग का अलग से संचालनालय का गठन किया जाएगा. डिजिटलाइजेशन के लिए 6 करोड़ का प्रावधान. नवा रायपुर में भारत भवन की तर्ज पर छत्तीसगढ़ी संस्कृति के लिए अलग से स्थान बनाया जाएगा. वीर नारायण सिंह स्मारक के लिए 5 करोड़ का प्रावधान.
सबको आवास के लिए 457 करोड़, महिला सफाईकर्मियों का मानदेय बढ़ा
स्वच्छता दीदी का मानदेय अब 5000 हजार से बढ़ाकर 6000 किया गया. अमृत मिशन योजना के लिए 220 करोड़ का प्रवधान. सबके लिए आवास योजना के तहत 457 करोड़ का प्रावधान.
मनरेगा के तहत इस साल 1603 करोड़ का प्रवधान
मनरेगा के तहत इस साल 1603 करोड़ का प्रवधान रखा गया है. जबकि 400 करोड़ महिला स्वसहायता समूहों के लिए रखा गया है.
ट्रांस्जेंडर्स के लिए पुनर्वास केंद्र, मितान योजना के तहत 10 करोड़
शासकीय सेवाओं की घर पहुंच सेवा के लिए सीएम मितान योजना के तहत 10 करोड़ का प्रवधान. तृतीय लिंग (ट्रांस्जेंडर्स) के लिए 76 लाख की लागत से पुनर्वास केंद्र बनाए जाएंगे.
नवीन कौशल्या मातृत्व योजना के तहत 5000 रुपए, कुपोषण घटा
कुपोषण की दर 2018 में 26.3 प्रतिशत से घटकर 2019 में 23.3 प्रतिशत हो गया है. महिलाओं के पोषण में सुधार के लिए दूसरी बेटी पर नवीन कौशल्या मातृत्व योजना के तहत 5 हजार की मदद की जाएगी.
