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रायपुर | 15 सितंबर 2020 छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों को अब जनसंपर्क दौरे के लिए प्रति विधानसभा 10 लाख रुपए मिलेंगे। इससे पहले यह राशि 4 लाख रुपए दी जाती थी। मंत्रियों को मिलने वाली इस राशि में से सवा लाख रुपए के काम सासंदों की सिफारिश पर होंगे। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को परिपत्र भेजा है। मंत्रालय के मुख्य लेखाधिकारी को भी यह जानकारी दी गई है। सरकार ने यह बदलाव करते हुए 9 साल पुराने परिपत्र में आंशिक संशोधन किया है। इससे पहले मंत्रियों के जनसंपर्क दौरे के लिए प्रति विधानसभा क्षेत्र चार लाख रुपए के मान से राशि का प्रावधान किया गया था। इस राशि में से 50 हजार रुपए ऐसे कार्य के लिए सुरक्षित रखने के निर्देश थे, जिसकी अनुशंसा सांसद द्वारा की जाती थी।
अब राशि 10 लाख, सासंदों की अनुशंसा पर सवा लाख
राज्य सरकार ने जो बदलाव किया है, उसके मुताबिक मंत्रियों को जनसंपर्क दौरे के लिए प्रति विधानसभा क्षेत्र आवंटित की जाने वाली राशि 10 लाख रुपए में से सवा लाख रुपए सासंदों की अनुशंसा पर खर्च किए जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में जारी परिपत्र में ये भी कहा है कि इस संबंध में पूर्व में जारी संदर्भित परिपत्र 17 अक्टूबर 1997 की कंडिका 5 की उप कंडिका 2, 3, 4, 5 एवं 6 को विलोपित किया जाता है। जनसंपर्क दौरा अनुदान मंत्रिपरिषद सदस्य स्वेच्छानुदान नि.म 2019 के नियम 4(1) एवं (2) में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुसार स्वीकृत की जाएगी। इस स्वीकृति पर वित्त विभाग ने सहमति प्रदान की है।
