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राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 01 सितम्बर से शुरू होगा पंजीयन का कार्य

पंजीकृत परिवार के मुख्यि को प्रतिवर्ष दी जाएगी 6 हजार रूपए की अनुदान सहायता राशि

कुपोषण मुक्त अभियान के लिए कलेक्टर ने दिए दिशा-निर्देश

गौठान के समुचित संचालन के लिए अधिकारियों का देंगे दायित्व

समय सीमा की बैठक में राज्य शासन के प्राथमिकता वाली सभी योजनाओं की समीक्षा की गई

राज्य शासन द्वारा पंजीकृत भूमिहीन कृषि मजदूरों को सलाना 06 हजार रूपए की राशि अनुदान सहायता के रूप में दी जाएगी।

कवर्धा – 24 अगस्त 2021। कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने समय सीमा की बैठक में प्रदेश के भूमिहीन कृषि मजदूर के आर्थिक उत्थान के लिए शुरू होने वाली राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजना राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के क्रियान्वयन की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत आगामी 01 सितम्बर से 30 नवम्बर से तक पंजीयन का कार्य किया जाएगा। योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा पंजीकृत भूमिहीन कृषि मजदूरों को सलाना 06 हजार रूपए की राशि अनुदान सहायता के रूप में दी जाएगी।

कलेक्टर शर्मा ने इस योजना के तहत पात्र ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरो के पंजीयन के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में उन्होने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। उन्होने पात्र भूमिहीन कृषि मजदूरों का पंजीयन एवं आवेदन पत्र संकलन के लिए ग्रामवार रोस्टर बनाने के निर्देश दिये। उन्होने भू-धारी परिवारों की पहचान स्पष्ट हो सके। इसके लिए प्रत्येंक ग्राम पंचायत में भूईया रिकॉर्ड के आधार पर ग्रामवार, बी-1 तथा खसरा की प्रतिलिपि चस्पा करने की भी बात कहीं। कलेक्टर र्श्मा ने शासन की महत्वपूर्ण योजनाओ गौठान, गौधन न्याय योजना, के क्रियान्वयन तथा विभागीय कार्यो की विस्तारपूर्वक समीक्षा की। कलेक्टर ने गौधन न्याय योजना और गोठान के समुचित संचालन के लिए जिले के सभी अधिकारियों को एक-एक गौठान दायित्व में देने के निर्देश दिए। जिला पंचायत सीईओ विजय दयाराम के गौठान के संचालन के लिए विस्तार से दिशा-निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की समीक्षा की। उन्होने महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी और मुख्यचिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले ग्रामीण क्षेत्र में संचालित पोषण पुर्नवास केन्द्र को नए सिरे से संचालित करें। उल्लेखनीय है कि जिले में संचालित पोषण पुर्नवास केन्द्र संचालन को कोविड संक्रमण काल के दौरान रोक दिया गया था। स्थिति समान्य होने के बाद पोषण पुर्नवास केन्द्र में नए सिरे में अब कुपोषित बच्चों को भर्ती कर उन्हे सामान्य अवस्था में लाने के लिए फिर से संचालित किए जाएंगे। सीएमएचओ  मंडल ने बताया कि के सभी केन्द्रों में फिर से संचालित किए जाएंगे। कलेक्टर ने बैठक में प्रधानमंत्री,मुख्यमंत्री जन संवाद, भेंट वार्ता,एवं अन्य मंत्रीगण के जनसंपर्क के दौरान प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा कर शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर, संयुक्त कलेक्टर अनिल सिदार, सर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, डिप्टी कलेकटर एवं समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।



 

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