शासन की योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक वर्ग को मिले-कलेक्टर जिला अल्पसंख्यक कल्याण समिति की बैठक आयोजित

बेमेतरा । 20 अक्टूबर 2020-अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए प्रधानमंत्री का नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रम की त्रैमासिक समीक्षा बैठक कलेक्टर शिव अनंत तायल की अध्यक्षता में आज मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में संपन्न हुई है। बैठक में पुलिस अधीक्षक  दिव्यांग कुमार पटेल, अपर कलेक्टर संजय कुमार दीवान, संयुक्त कलेक्टर ज्योति सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंत्यावसायी प्रवीण लाटा, सहा. आयुक्त आदिवासी विकास विकास विभाग  मेनका चंद्राकर, महाप्रबंधक जिला व्यापार क.ेएस. मीणा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी होरीसिंह ठाकुर, सहायक संचालक शिक्षा कलावती भगत, सहा.शल्य चिकित्सक पशु चिकित्सा डाॅ.साधना कुर्रे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. सतीश कुमार शर्मा, डी.एस.पी. पुलिस आर के बर्मन, जिला पंचायत से ए.पी.ओ. भाग्यश्री मिश्रा उपस्थित थे। अल्पसंख्यक सदस्यों में साहिन बानो, जगजीत अजमानी, अंशुमलिक, सिद्धिक जनपद सदस्य, सैय्यद नवाब अली, अध्यक्ष मुस्लिम समाज, सैय्यद कौशर अली उपाध्यक्ष मुस्लिम समाज, प्रतिभा गिर इसाई समाज सदस्य उपस्थित थे।

आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त मेनका चंद्राकर द्वारा अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के बारे में बताया गया, जिसमें प्री-मैट्रिक छात्रावृत्ति, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति के बारे में बताया गया, जिसमें बच्चों को आॅनलाइन आवेदन करने की तिथि 30 अक्टूबर 2020 निर्धारित है। संस्था द्वारा स्क्रूटनी की तिथि 15 नवम्बर 2020 निर्धारित है एवं जिला स्तर पर स्क्रूटनी की तिथि 30 नवम्बर 2020 निर्धारित है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग द्वारा बैठक में उपस्थित अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करते हुए अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अनुरोध किया। महाप्रबंधक उद्योग विभाग के द्वारा पी.एम.ई.जी.पी.योजना की जानकारी दी गई।

पी.एम.ई.जी.पी.योजना में 25 लाख तक लोन की पात्रता होती है, उसमें 35 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत उद्योग एवं सेवा कार्य के लिए लोन की पात्रता होती है। अंत्यावसायी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि अल्प वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 7 लाख रू.का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, उसके विरुद्ध में 05 हितग्राहियों का आवेदन जमा हुआ है, चयन समिति की बैठक पश्चात् ऋण वितरण की कार्यवाही की जायेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा छ.ग.शासन की खुबचंद बघेल योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा आने वाले 5 लाख रू. तक की राशि का स्वास्थ्य ईलाज के लिए प्रावधान है, शासकीय एवं चिहांकित गैर-शासकीय चिकित्सालयों में बी.पी.एल.को 5 लाख रू. एवं अन्य को 50 हजार रू. तक का निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है।