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रायपुर :- कोरोना संक्रमण को लेकर देश में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ एक वॉरियर की तरह सामने आया है। प्रदेश में अब तक 4933 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। इसमें से सिर्फ 31 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यानी कि महज 0.63% ही संक्रमित मामले सामने आए हैं। सरकार का कहना है कि यह देश में सबसे न्यूनतम है। फिर भी एहतियात बरती जा रही है।
गाइडलाइन के अनुरूप मिलेगी राज्य में छूट
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार रात जनता को किए अपने संबोधन में कहा कि कोरोना के संक्रमण से बचाव व रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन अभी जारी रहेगा। 21 अप्रैल को स्थिति की समीक्षा के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिलों में संक्रमण पर नियंत्रण होगा उन्हें गाइडलाइंस के मुताबिक छूट दी जाएगी।
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि हम में से अधिकांश के जीवन में इस तरह के संकट का सामना करने का यह पहला अवसर है। किंतु यही समय हमारे आत्मबल, संयम और विश्वास की परीक्षा का भी है। जितनी जल्दी आपका शहर, जिला कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में रखेगा उतनी जल्दी लॉकडाउन में छूट देने पर विचार किया जाएगा।
उन्होंने कहा, राज्य में 56 लाख राशन कार्डधारियों को निःशुल्क राशन देने का फैसला किया गया है। इनमें से करीब सभी लोगों को दो माह का राशन निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। नए राशन कार्ड बनाने का कार्य भी तेजी से चल रहा है। राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि ऐसे जरूरतमंद लोग जिनके पास वर्तमान में राशनकार्ड नहीं हैं, उन्हें भी एक माह का राशन निःशुल्क प्रदान किया जाएगा।
बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों से श्रमिक या कामगार आए हैं। उन्हें अपने घर जाने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक लॉकडाउन रहता है, तब तक छत्तीसगढ़ को ही आप अपना घर समझें। ऐसे सभी श्रमिकों के भोजन और अस्थायी आवास का पूरा प्रबंध राज्य सरकार कर रही है।
छत्तीसगढ़ के 23 जिले कोरोना संक्रमण से पूरी तरह मुक्त
छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में अभी तक 23 पूरी तरह से कोरोना के संक्रमण से मुक्त हैं। इनमें से कुछ जिलों में संदिग्ध जरूर सामने आए, लेकिन उन सबकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। वहीं देश के जिन 25 जिलों में पिछले 14 दिनों में एक भी केस सामने नहीं आया है, उनमें प्रदेश के तीन जिले बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव भी शामिल हैं। हालांकि कोरबा का कटघाेरा जरूर हॉटस्पॉट के रूप में सामने आया है।
प्रदेश में संक्रमितों के लिए 1700 बेड तैयार
मुख्य सचिव आरपी मंडल ने बताया कि प्रदेश में कोरोना को लेकर स्थिति अभी ज्यादा चिंताजनक नहीं है। इसके बावजूद कोरोना संक्रमण की रोकथाम और इलाज के लिए 500 बेड के हिसाब से प्रदेश के जिलों में कुल 1700 बेड के अस्पताल सभी सुविधाओं से युक्त तैयार हैं। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में रैपिड टेस्टिंग किट्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्यूपमेंट (पीपीई) किट्स और अन्य सामग्री भी हैं।
खुल सकते हैं उद्योग, लेकिन प्रदेश की सीमाएं रहेंगी बंद
मुख्य सचिव मंडल ने बताया कि क्षेत्रों में कैंपस के अंदर श्रमिकों के रहने, खाने की व्यवस्था होने पर उद्योगों को चालू किया जा सकता है। हालांकि प्रदेश की सीमाएं सील रहेंगी और आवागमन पर पाबंदी होगी। इसके अतिरिक्त मनरेगा, निर्माण कार्य, कृषि कार्य, ग्रामीण विकास के कार्य और ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य रोजगार मूलक कार्य के लिए सरकार 21 अप्रैल तक निर्णय ले सकती है।
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