शिक्षा कर्मियों के सम्पूर्ण संविलियन की मांग, जोर पकड़ने लगा

शिक्षक संघ की बना रहे रणनीति

कवर्धा 8 जून – शिक्षा कर्मियों कर्मियों के सम्पूर्ण संविलियन की मांग को लेकर शिक्षक एक बार फिर से मुखर हो रहे हैं। एक वर्ष पूर्व एक जुलाई 2018 को आठ वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षा कर्मियों का स्कूल शिक्षा व आदिम जाति कल्याण विभाग में संविलियन किया गया था, जिनकी संख्या लगभग एक लाख दस हजार था, इसके बाद आठ साल से कम सेवा वाले लगभग 35 हजार शिक्षा कर्मी संविलियन से वंचित रह गये हैं। एक जुलाई 2019 को आठ वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके 16 हजार शिक्षा कर्मियों के संविलियन की तैयारी है, इस संविलियन के बाद आठ वर्ष से कम सेवा वाले 19 हजार शिक्षा कर्मी पुनः संविलियन से वंचित हो जायेगें। छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रमेश कुमार चन्द्रवंशी ने बताया कि शेष बचने वाले 19 हजार शिक्षा कर्मियों को भी एक जुलाई 2019 को ही संविलियन करने अर्थात् शिक्षा कर्मियों के सम्पूर्ण संविलियन की मांग को लेकर संघ ने प्रदेश स्तर से रणनीति तय किया है, जिसके तहत आगामी 11 जून को संभाग स्तर पर कमिश्नर व शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक, 19 जून को जिला स्तर पर कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारी तथा 25 जून को ब्लाॅक स्तर पर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व विकास खंड शिक्षा अध्किारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, विभागीय मंत्रीगण व सचिवों के नाम ज्ञापन सौंपा जायेगा। इसके साथ ही आगामी एक जुलाई को संविलियन दिवस मनाते हुए जिला मुख्यालय में परिचर्चा का आयोजन किया जायेगा। संघ ने जिले के समस्त शिक्षक पंचायत, नगरीय निकाय व एल.बी. संवर्ग से कार्यक्रम में सहभागिता का आव्हान किया है।

शिक्षक संवर्ग की प्रमुख माॅंग- संघ जिलाध्यक्ष रमेश कुमार चन्द्रवंशी ने बताया कि ज्ञापन मे ंप्रमुख रूप से एक जुलाई 2019 को समस्त शिक्षा कर्मियों का एकमुश्त संविलियन, प्रथम नियुक्ति तिथि से दस वर्ष की सेवा में प्रथम व बीस वर्ष में द्वितीय क्रमोन्नति, प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक, शिक्षक, व्याख्याता, व प्राचार्य के पदों पर शिक्षक एल.बी. संवर्ग को समयबद्ध पदोन्नति, नियम बनाकर पुरानी पेंशन योजना की बहाली, वेतन विसंगति में सुधार, टेट व डी..एड. की शर्तो को शिथिल कर अनुकम्पा नियुक्ति देने की मांग शामिल है। इसके साथ ही पूरक मांग पत्र भी सौंपा जायेगा, जिमसें एक जनवरी 2019 से शक्षक एल.बी. संवर्ग को लंबित तीन प्रतिशत तथा पंचायत संवर्ग को पैंतीस प्रतिशत मंहगाई भत्ता, लंबित एरियर्स भुगतान, स्वयं के व्यय पर प्रशिक्षण हेतु अतिरिक्त वार्षिक वेतनवृद्धि, सी.पी.एस. कटौती की शेष राशि, स्वेच्छिक स्थानांतरण आदि से संबंधित मुद्दे शामिल है।

जनघोषणा पत्र में शिक्षा कर्मियों के लिये किये वादे –  प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के पहले जारी जनघोषणा पत्र 2018 में शिक्षा कर्मियों के लिए कई वादे किये हैं, जिसमें प्रमुख रूप से दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके समस्त शिक्षा कर्मियों का संविलियन करने, पदोन्नति से वंचित शिक्षा कर्मियों को क्रमोन्नत वेतनमान देने, सभी लंबित अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का तत्काल निराकरण करने, सी.पी.एफ. पर विचार कर 2004 के पूर्व जो पेंशन योजना थी, उसे वापस लागू करने हेतु कार्यवाही किया जाना शामिल है।